छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। किसानों के लिए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू कर रही है। इसके तहत किसानों को 19,257 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता राशि दी जाएगी। वहीं मीसाबंदियों और उनके आश्रितों को सम्मान निधि और बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
महानदी भवन में रात तक चली बैठक में राज्य सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे मामलों की जांच और कार्रवाई के लिए प्रदेश में राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) के गठन का निर्णय लिया है। इसमें एसपी सहित 74 नए पद होंगे। ये एनआईए के साथ समन्वय के लिए राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।
साय कैबिनेट के अहम फैसले..
संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
राजीव नगर आवास योजना का नाम एक बार फिर बदलकर ‘अटल विहार योजना’ करने का निर्णय लिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया था।
अनुकंपा नियुक्ति के तहत कार्यालय में अग्रेषित आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर रिक्त पदों पर नियुक्ति करेंगे। जिले में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन संभाग आयुक्त कार्यालय में भेज दिए जाएंगे। जिससे संभाग के अन्य जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो पाएंगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का फैसला किया है। ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और फसल की लागत में कमी करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना योजना लागू की जा रही है।
मीसाबंदियों की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। एक माह से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रुपए, 5 माह तक के बंदियों को और पांच माह से अधिक के बंदियों को 25 हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही बकाया राशि भी 1 नवम्बर को प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
